आणीबाणी कुठल्या स्थितीत लागू करता येते व इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीचे अंतिमतः परीणाम  काय झाले याचे वर्णन करणारा  प्रत्येकी एक लघुलेख वाचा.
पहिला माहितीवजा लेख महाराष्ट्र टाईम्स तर दुसरा लेख ऐसी अक्षरे या वेबपोर्टलच्या सौजन्याने साभार सादर करीत आहोत.-
१) आणीबाणी कधी लादतात 

४३ वर्षांपूर्वी २५ जून रोजी भारतात आणीबाणी लागू झाली होती. ही आणीबाणी लादण्याचा अधिकार कोणाला आहे, ती कधी, केव्हा, कोणत्या परिस्थितीत लादता येते, हे जरा जाणून घेऊ या. २५ जून १९७५ रोजी देशात पहिल्यांदा आणीबाणी लादण्यात आली होती. यासंदर्भात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशाला रात्री ११ च्या सुमारास मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे इंदिरा गांधींचा हा निर्णय त्यांच्या काही विश्वासू सहकाऱ्यांनाच माहिती होता. मंत्र‌िमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनाही त्याची कल्पना नव्हती. आणीबाणी लादण्यास पंतप्रधानांची मंजुरी असल्यास मंत्र‌िमंडळाची संमतीची गरज नाही, असा निर्वाळा कायदेतज्ञ आणि पश्चिम बंगालचे तत्कालीन राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर यांनी दिल्यानंतर राष्ट्रपतीही आणीबाणी लादण्यास तयार झाले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बीबीसीवरून देशातील नागरिकांना ही बातमी कळली.

भारतात आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. भारतीय राष्ट्रपतीचा आणीबाणीच्या उद्‌घोषणेचा अधिकार हा संपूर्णपणे स्वेच्छाधीन आहे. त्याची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. ही परिस्थिती इतरत्र नाही. इतर देशात सर्वसाधारणपणे हा अधिकार सर्वसाधारणपणे संसदेला आहे. फ्रान्समध्ये आणीबाणीची घोषणा संसद करू शकते. संसदेचं अधिवेशन चालू नसेल, तर अध्यक्षाला मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीने अशी उद्‌घोषणा करता येते; पण त्याने संसदेची बैठक दोन दिवसांच्या आत बोलाविली पाहिजे. जर संसद बरखास्त झाली असेल, तर अध्यक्षाला आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार नाही. इंग्लंडमध्ये राजाला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे; पण ती घोषणा पार्लमेंट बोलावून मंजूर करणं गरजेचं आहे. लॅटिन अमेरिकेमध्येही उद्‌घोषणा करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे. ऑस्ट्रेलियातही सरकार संसदेच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा मर्जीशिवाय आणीबाणी जाहीर करू शकत नाही. आणीबाणीच्या घोषणेमुळे राज्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार स्थगित होतात. तसंच राज्य सरकारवर पूर्ण नियंत्रण येतं. या काळात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित होतात, तसेच त्यासंबंधी कोर्टात दाद मागण्याची परवानगीही राष्ट्रपती फेटाळू शकतात. मात्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर देशात अशी परिस्थिती नाही.

सर्वसाधारणपणे युद्ध, अंतर्गत गोंधळ, बंडाळी, पूर, संसर्गजन्य रोग, साथ, आर्थिक मंदी यांसारख्या परिस्थितीत आणीबाणी लादली जाते. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय संविधानाने आणीबाणीच्या काळासाठी जेवढे विस्तृत व विशाल अधिकार सरकारला दिलेले आहेत, तेवढे इतर कोणत्याही देशाच्या सरकारला नाही. भारतात राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्यासाठी आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणी जाहीर करता येतात. इतर देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची पद्धत नाही.

२) भारतीय आणीबाणीचे परिणाम 

आणीबाणी लादणे आणि अनपेक्षितपणे ती उठवणे हे इंदिरा गांधींनी का केले असावे हा वादाचा मुद्दा आहे. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्वाचा थांग लावणे पुष्कळांना कठिण वाटते. त्या देशभक्त होत्या. त्यांची स्वतःची राहाणी नीटनेटकी आणि व्यवस्थित असली तरी भपकेदार, चैनीची आणि ऐषोआरामाची नव्हती. त्या देशहिताचा विचार करणार्‍याही होत्या. धडाडीच्या आणि धडाकेबाज तर होत्याच. त्यांचे पोलिटिकल अ‍ॅक्युमेन उत्तम होते. हे सर्व १९७१चे पाकिस्तान युद्ध, नंतरची १९८०च्या निवडणुका आणि पुढचा अटीतटीचा सुवर्णमंदिरात फौजा घुसवण्याचा निर्णय यातून जगाला दिसले.
मग कोठे चुकले? की त्या सत्तालोलुप-सत्तेच्या भुकेल्या झाल्या? त्यापेक्षा मला वाटते की त्या हट्टी, संशयी होत्या. अशी माणसे मनातून खूप असुरक्षित असतात. हेकेखोर बनतात. इंदिरा गांधींना माघार घेणे आवडत नव्हते. टाकलेले पाऊल चुकीचे निघाले तर इगो आड न आणता माघार घेण्यापेक्षा दडपून दुसरे पाऊल टाकणे त्यांनी पसंत केले. मग चुका वाढत गेल्या. इंदिरा गांधी निर्णय घ्यायला घाबरणार्‍या नव्हत्या. चुकीचे निर्णय घेतानाही त्या घाबरल्या नाहीत.
आणीबाणी उठल्यावर धरण फुटावे तसा माहितीचा महापूर जनतेवर कोसळला. दडपलेले अत्याचार समोर आले. निवडणुकांमध्ये लोकांनी इंदिरा गांधी, संजय गांधीसकट पूर्ण इंदिरा काँग्रेसला सत्तेतून उखडून टाकले.
आणीबाणीचे परिणाम काय झाले?
१)सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम पार मागे पडला. इतका की अजूनही कोणताच पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात त्याचा ठळक समावेश करू धजत नाही. नंतरच्या जनता सरकारने कुटुंबकल्याण असे नाव बदलून काही सौम्य कार्यक्रम राबवले, पण ते थातुरमातुर होते. लोकसंख्यानियंत्रणाशी त्याचा दूरान्वयानेही संबंध नव्हता.
२)घटनेच्या संबंधात ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ ही संकल्पना निर्माण झाली.
३)अ-आणीबाणीनंतर पार्लमेंटने ४३ आणि ४४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘यापुढे संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरला धक्का पोचेल अशी कोणतीही दुरुस्ती होऊ शकणार नाही’ अशी तरतूद केली.
३)ब-‘बेसिक स्ट्रक्चर’ची स्पष्ट व्याख्या झाली.
४) जनसंघ राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आला. पुढे जनता सरकार कोसळल्याने भारतीय जनता पार्टीची स्थापना झाली.
५)अ-जनता पार्टीचे सरकार येऊन अनागोंदीमुळे कोसळले, यामुळे सरकार राबवणे ही किती कठिण गोष्ट आहे हे समाजवाद्यांना कळले.
५)ब-समाजवाद्यांची राज्यकारभार करण्याची क्षमता किती आहे हे जनतेला कळले.
५)क- समाजवादी आतापर्यंत पुन्हा कधीच वर येऊ शकलेले नाहीत.
६) आर्थिक परिणाम टिकू शकले नाहीत. आणीबाणीत कमावले ते जनता पार्टीने साखर दोन रुपये किलो आणि गोडे तेल १५ (किंवा तत्सम रक्कम) रुपये किलो करून फुंकून टाकले.
७)सत्ता नुसती ताब्यात येऊन उपयोग नाही, ती राबवता आली पाहिजे हे राजकीय पक्षांना कळले (असावे).
८)नुसत्या घोषणांवर मिळालेली सत्ता निसरडी असते हेही राजकीय पक्षांना कळले (असावे).

आणीबाणी फक्त एकवीस महिने होती पण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सदैव तिचा उल्लेख ‘एक काळे पान’ म्हणूनच होत राहील. घटनेची मोडतोड, न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आणि कुटुंबनियोजनातील अत्याचार या चार मुद्द्यांवर याच क्रमाने तिची उणी बाजू अधोरेखित होत राहील.

सौजन्य-: ‘ महाराष्ट्र टाईम्स’  आणि ‘ ऐसी अक्षरे ‘  

अभिप्राय द्या...

This Post Has One Comment

  1. छोटापण माहितीपूर्ण लेख आवडला.